नीट के बाद पंजाब में पेपर लीक का दंगल: कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में घेरी आप सरकार
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नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) अब अपने ही राज्य पंजाब में घिर गई है। पंजाब में हाल ही में हुए फार्मेसी अफसर भर्ती परीक्षा के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है।

संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन संसद भवन परिसर में पंजाब के कांग्रेस सांसदों—राजा वारिंग, अमर सिंह और गुरजीत सिंह औजला ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के तत्काल इस्तीफे की मांग की है।

पंजाब में 6 से ज्यादा पेपर लीक अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने आप पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में नीट मामला हुआ तो आप ने इस्तीफा मांगा, अब पंजाब में 6 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, तो राज्य के मंत्री को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। औजला के अनुसार, पंजाब में पेपर सरेआम बाजारों में बिक रहे हैं।

नाटक बंद करे आप सरकार कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का समर्थन करने का ढोंग करने वाली आप पंजाब में पूरी तरह विफल है। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा मंत्री ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विरोध का नाटक करने से काम नहीं चलेगा, पंजाब में माफिया पर कार्रवाई जरूरी है।

क्या है फार्मेसी अफसर भर्ती का विवाद? 19 जुलाई को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी द्वारा फार्मेसी अफसर के 454 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ और डिजिटल पेन के जरिए नकल का बड़ा गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में 31 से 35 लोगों को गिरफ्तार किया है।

सरकार का पक्ष: पेपर लीक नहीं, महज नकल विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि राज्य में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उनके अनुसार, यह ब्लूटूथ और डिजिटल पेन के जरिए नकल करने की एक नाकाम कोशिश थी, जिसमें सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को पकड़ा है। सरकार का दावा है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।

अब देखना यह होगा कि क्या यह विवाद केवल सियासी आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या शिक्षा व्यवस्था की सुचिता को लेकर कोई ठोस जांच के आदेश दिए जाएंगे।

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