नई दिल्ली। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर विस्तृत चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय बताते हुए सभी सदस्यों से रचनात्मक सुझावों की अपील की है।

10 घंटे की मैराथन बहस पर सहमति

शुरुआत में इस बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया गया था। हालांकि, विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लचीला रुख अपनाते हुए अतिरिक्त समय देने पर सहमति जताई। सरकार ने चर्चा को बढ़ाकर 8 और जरूरत पड़ने पर 10 घंटे तक करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया।

क्यों पड़ी सख्त कानून की जरूरत?

चर्चा के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने देशभर में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने 2009 की रेलवे भर्ती और 2012 की एम्स प्रवेश परीक्षा जैसे पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय से एक फुलप्रूफ व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने बताया कि 1992 और 2010 में भी ऐसी प्रणाली के सुझाव दिए गए थे, लेकिन पहली बार 2024 में सरकार इसे कानूनी जामा पहना रही है।

क्या है सरकार का मकसद?

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य नकल माफियाओं और परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले साजिशकर्ताओं पर नकेल कसना है। सरकार का मानना है कि सख्त कानूनी प्रावधानों से न केवल पेपर लीक पर रोक लगेगी, बल्कि कड़ी मेहनत करने वाले लाखों छात्रों के साथ न्याय हो सकेगा।

विपक्ष की भूमिका और चुनौतियां

हालांकि सरकार इसे एक बड़े सुधार के रूप में पेश कर रही है, लेकिन विपक्षी दल इस पर तीखे सवाल उठाने की तैयारी में हैं। विपक्ष परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही तय करने और राज्यों में हो रही धांधली पर प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहा है।

अब सबकी नजरें इस 10 घंटे की चर्चा पर टिकी हैं। छात्रों और नौकरी के आकांक्षी युवाओं के लिए यह बिल एक उम्मीद की किरण है, जो यह तय करेगा कि आगे आने वाली परीक्षाओं में उनकी मेहनत का फल उन्हें ही मिले, न कि माफियाओं को।

#WATCH संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, ... मैंने सभी पार्टियों के नेताओं, कांग्रेस के चीफ व्हिप, समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, DMK और NCP से बात की और सभी इस बात पर सहमत हुए कि 6 घंटे की चर्चा को 2 घंटे और… pic.twitter.com/hJwnGUnQ2Q

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 28, 2026