नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए बिल को महज एक दिखावा करार दिया, जबकि सरकार ने इसे छात्रों के भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया।

अखिलेश यादव का सरकार पर सीधा प्रहार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के अहंकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जो सरकार चढ़ावा (घूस) लेने वाले चोरों को नहीं रोक पाई, वह पेपर लीक कैसे रोकेगी? अखिलेश ने आरोप लगाया कि नीट सहित अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होना सरकार की नाकामी का सबूत है। उन्होंने नफरत की राजनीति और शिक्षा संस्थानों की दुर्दशा का मुद्दा भी उठाया।

गौरव गोगोई ने पूछे तीखे सवाल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि 45 आरोपियों में से 44 को जमानत मिल चुकी है, जो सरकार की विफलता का जीता-जागता उदाहरण है। गोगोई ने एनटीए (NTA) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब एनटीए की स्वीकृत संख्या ही 34 है, तो सरकार ने 47 लोगों का ट्रांसफर कैसे किया? ये लोग कौन हैं?

बांसुरी स्वराज का पलटवार विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह बिल सरकार की छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करेंगे, जिससे छात्रों को समय पर न्याय मिलेगा। उन्होंने पेपर माफिया को चेतावनी दी कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

क्या है एंटी-पेपर लीक बिल की खूबियां? विपक्ष की मांग पर इस बिल पर चर्चा के लिए समय को 6 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। इस बिल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। इसमें मुख्य प्रावधान ये हैं:

• दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल।
• 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना।
• अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान।
• फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए तीन महीने में त्वरित फैसला।

सदन में चर्चा के दौरान केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई, जिसके जवाब में मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हर जरूरी चर्चा के लिए तैयार है। फिलहाल, सदन में पेपर माफिया के खिलाफ और कड़े प्रावधानों को लेकर बहस जारी है।

Delhi: Samajwadi Party chief and MP Akhilesh Yadav says, I hope that all the demands that the youth and youngsters made, the government will accept all those demands. The government must have also accepted that any party, if it starts as a joke, can become a big party. Whatever… pic.twitter.com/DdOLsiCUtZ

— IANS (@ians_india) July 28, 2026