लोकसभा में मंगलवार को पेपर लीक के खिलाफ लाए गए नए विधेयक पर तीखी चर्चा शुरू हुई। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ किया कि देश के युवाओं का भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

ऐतिहासिक कानून की पहल जितेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि यह विधेयक लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में एक महत्वपूर्ण संशोधन है। उन्होंने दावा किया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला कानून है, जो परीक्षा प्रक्रिया में शुचिता लाने के लिए लाया गया है। इसे संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर करार दिया गया।

पुराने दौर के घोटालों पर प्रहार बहस के दौरान मंत्री ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने 2009 से 2013 के बीच हुए कई पेपर लीक का जिक्र किया, जिनमें रेलवे भर्ती बोर्ड (2009), एआईईईई (2011), एम्स प्रवेश परीक्षा (2012) और महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा (2013) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उस समय इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मोदी सरकार अब इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

NTA का गठन और राजनीतिक कटाक्ष केंद्र की भर्ती व्यवस्था पर बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के साथ-साथ अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) भी सक्रिय है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 1992 और 2010 में एनटीए बनाने की सिफारिशें तो की गईं, लेकिन उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस सरकार ने उन अधूरे कार्यों को पूरा कर देश को एक पारदर्शी प्रणाली दी है।

सरकार की प्रतिबद्धता मंत्री ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक की समस्या केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, यह एक राष्ट्रव्यापी चुनौती है। सरकार का यह नया कदम न केवल परीक्षाओं को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि उन लाखों छात्रों के भरोसे को भी बहाल करेगा जो दिन-रात मेहनत कर अपने सपनों को साकार करने में जुटे हैं।

#WATCH | Union Minister Jitiendra Singh lists the paper leaks during the UPA; he says, ...In 2009- Railway Recruitment Board; 2011- All India Engineering Entrance Examination; 2012- AIIMS New Delhi entrance paper leak; 2013- Maharashtra Secondary Certificate Examination. If I… pic.twitter.com/joPU7ejQGg

— ANI (@ANI) July 28, 2026