NEET परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच टकराव अपने चरम पर है। 25 जुलाई को सरकार के साथ होने वाली निर्णायक बैठक से पहले CJP ने अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं।

इस्तीफे से कम पर समझौता नहीं CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी प्रमुख शर्त है। रांका ने कहा, जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक सरकार के साथ किसी भी वार्ता का कोई अर्थ नहीं है। जवाबदेही सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री की है, क्योंकि पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या के लिए वे जिम्मेदार हैं।

NTA कार्रवाई पर CJP का रुख NTA द्वारा 47 अधिकारियों को हटाए जाने के कदम पर रांका ने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई से स्थिति नहीं बदलेगी। संगठन ने सुधारों के लिए एक चार्टर भी सौंपा है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव की मांग की गई है।

सरकार के साथ तीसरी दौर की वार्ता शुक्रवार को विट्ठलभाई पटेल हाउस में सरकार और CJP के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई। सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और PMO राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। नड्डा ने कहा कि CJP की 3 मुख्य मांगों और 5 सुधार सुझावों पर चर्चा हुई है और इस पर और विचार के लिए अगली बैठक तय की गई है।

CJP की प्रमुख मांगें आंदोलनकारी संगठन केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य मुद्दों पर भी अड़ा है:

• NEET पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
• प्रभावित छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा।
• प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी FIR और कानूनी कार्रवाई की वापसी।
• प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक सुधार।

जंतर-मंतर पर जारी रहेगा संघर्ष CJP ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगें पूरी होने तक जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि, मुआवजा और कानूनी मामलों पर सरकार का रुख सकारात्मक रहा है, लेकिन मुख्य राजनीतिक मांग (इस्तीफा) पर सहमति न बन पाना वार्ता की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।

#WATCH | Delhi | After meeting with the government, Cockroach Janta Party s National Spokesperson Ashutosh Ranka says, ...Yesterday s meeting yielded a positive response regarding compensation and legal matters. An in-principle agreement was reached. We hope to receive that… pic.twitter.com/utgBCmMeHW

— ANI (@ANI) July 25, 2026