नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी छात्रों के आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक कड़ा कानून लाने का फैसला किया है।

सोमवार को संसद में पेश होगा बिल प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए स्पष्ट किया कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार एक सख्त बिल लेकर आ रही है। इस मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सोमवार से शुरू हो रहे संसद के सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द पारित कराकर कानून का रूप दिया जाए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे। विभागों ने इस पर तेजी से काम करते हुए मसौदा तैयार कर लिया है। अब इन मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों के बजाय फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।

सरकार की अब तक की कार्रवाई पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक के मामलों में पिछले ढाई महीनों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सरकार ने शिक्षा सचिव विनीत जोशी को भी उनके पद से हटा दिया है। साथ ही, 22 लाख छात्रों का भविष्य खराब न हो, इसके लिए तत्परता दिखाते हुए परीक्षाएं आयोजित की गईं और उनका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है।

देशव्यापी प्रदर्शन तेज एक तरफ सरकार कानूनी सख्ती की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर के जिलों में बड़े विरोध प्रदर्शनों का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी और अन्य संगठनों ने भी इन प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली, मुंबई, पटना और असम समेत कई राज्यों में छात्र सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

कानून की जरूरत क्यों? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पेपर लीक के मामलों में सजा के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं हैं। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जैसे विशेषज्ञों ने भी राय दी है कि पेपर लीक के मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर होना चाहिए और इसके लिए एक अलग, बेहद कड़ा कानून बनाया जाना अनिवार्य है। सरकार अब इसी दिशा में कदम उठा रही है।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026