अब रुकेगी सीमा पार से घुसपैठ! पश्चिम बंगाल सरकार ने BSF को सौंपी 1024 एकड़ जमीन
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भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घुसपैठ पर लगाम कसने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 1,024.75 एकड़ जमीन सौंप दी है। यह फैसला राज्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

65 दिनों में पूरा किया चुनावी वादा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के महज 65 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही बॉर्डर फेंसिंग के लिए रुकी हुई जमीन तुरंत BSF को दी जाएगी। सरकार ने अपने वादे को रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिखाया है।

9 सीमावर्ती जिलों में होगा फेंसिंग का कार्य इस जमीन हस्तांतरण से कुल 172.6 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इन 9 जिलों में जमीन का आवंटन इस प्रकार किया गया है:

पिछली सरकार पर बरसे मुख्यमंत्री इस बड़े फैसले के साथ ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने हुगली के तारकेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछली सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ एक खास समुदाय के तुष्टीकरण पर था। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण जानबूझकर बॉर्डर फेंसिंग रोकी गई थी, जिससे घुसपैठियों को फायदा मिलता था।

तारकेश्वर धाम के विकास का संकल्प मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। उन्होंने तारकेश्वर धाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल बनाने और श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाने की घोषणा की। साथ ही, सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करने का भी ऐलान किया गया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब राज्य में सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

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