सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने RBI और SEBI को क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने का निर्देश दिया है। इस दावे के साथ वित्त मंत्री, RBI और SEBI के अधिकारियों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इसे एक आधिकारिक सरकारी घोषणा के रूप में पेश किया जा सके।

क्या है वायरल दावा? वायरल पोस्ट में यह तर्क दिया गया है कि सरकार के इस कथित निर्देश पर नियामक संस्थाएं सहमत नहीं हैं। दावे के अनुसार, RBI और SEBI का मानना है कि रेगुलेशन लागू करने से क्रिप्टोकरेंसी को अप्रत्यक्ष रूप से आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी, जो कि एक जोखिम भरा कदम हो सकता है।

PIB फैक्ट चेक: दावा पूरी तरह भ्रामक सरकारी फैक्ट-चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से एक फेक न्यूज है। भारत सरकार ने फिलहाल क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी रूप में आधिकारिक परिसंपत्ति (Asset) के रूप में मान्यता नहीं दी है।

भारत का क्रिप्टो पर रुख क्या है? भारत में क्रिप्टो को लेकर कोई भी आधिकारिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी तक नहीं बना है। सरकार का वर्तमान ध्यान केवल टैक्स अनुपालन पर है। भारत में क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% फ्लैट टैक्स और प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर 1% टीडीएस (TDS) लगाया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि इसे वैध करेंसी या एसेट माना गया है।

RBI की क्या है राय? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) क्रिप्टोकरेंसी को लेकर हमेशा से सतर्क रहा है। केंद्रीय बैंक ने कई बार चेतावनी जारी की है कि क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसी कारण RBI लंबे समय से इस पर सख्त रुख अपनाने या प्रतिबंध लगाने की वकालत करता रहा है।

निष्कर्ष क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी कोई भी बड़ी सरकारी नीति या आदेश होगा, तो उसकी सूचना वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत माध्यमों से दी जाएगी। सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे दावों पर भरोसा करने से पहले सरकारी स्रोतों की पुष्टि जरूर करें। फिलहाल, सरकार का स्पष्ट रुख यही है कि क्रिप्टो के प्रभावी नियमन के लिए एक वैश्विक सहमति की आवश्यकता है।

⚠️Fake News Alert!

🚨A social media post claims that the Ministry of Finance has asked the Reserve Bank of India (RBI) and Securities & Exchange Board of India (SEBI) to consider regulating crypto.#PIBFactCheck:

❌ This claim is #Fake.

✅ India does not recognise crypto as… pic.twitter.com/yEbCWkG2lQ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 15, 2026