पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा को अभेद्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग (बाड़बंदी) के लिए अब तक 1014.75 एकड़ जमीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है।

बाड़बंदी से मजबूत होगी 172 किमी लंबी सीमा यह भूमि हस्तांतरण 172.6 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग कार्य को पूरा करने के लिए किया गया है। लंबे समय से जमीन की कमी के कारण अटके पड़े इस निर्माण कार्य को अब गति मिलना तय है। अधिकारी के अनुसार, सरकारी प्रतिबद्धता के तहत यह प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी की जा रही है।

किस जिले में कितनी जमीन मिली? सबसे अधिक 337 एकड़ जमीन मुर्शीदाबाद जिले में सौंपी गई है, जहां 45.4 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके अलावा:

• मालदा: 176.78 एकड़ (20.15 किमी सीमा)
• नॉर्थ 24 परगना: 241.03 एकड़
• कूच बिहार: 135.33 एकड़
• नादिया: 95.11 एकड़ (14.79 किमी सीमा)
• अन्य जिलों (साउथ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी) में भी शेष भूमि का हस्तांतरण पूरा किया गया है।

45 दिनों के भीतर पूरा करने का था लक्ष्य भाजपा ने सत्ता में आने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही यह निर्णय लिया था कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए लंबित सभी भूमि हस्तांतरण को 45 दिनों की सख्त समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। इस प्रशासनिक गतिरोध को दूर कर सरकार अब सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के अपने वादे को पूरा कर रही है।

क्यों जरूरी था यह बड़ा फैसला? पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। करीब 1,600 किलोमीटर पर पहले ही फेंसिंग हो चुकी थी, लेकिन शेष हिस्सों में जमीन विवाद और राज्य सरकार के असहयोग के कारण काम लटका हुआ था। केंद्र सरकार का आरोप रहा है कि पूर्ववर्ती TMC सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराई, जिससे घुसपैठ और तस्करी जैसी सुरक्षा चुनौतियां बनी रहीं।

आगे की राह: घुसपैठ पर लगेगी लगाम जमीन मिलने के बाद BSF अब उन संवेदनशील इलाकों में तेजी से निर्माण शुरू कर सकेगी, जो अब तक असुरक्षित थे। इसके साथ ही, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत राज्य सरकार ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और होल्डिंग सेंटर बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। इससे राज्य में अवैध प्रवासन की समस्या पर कड़ा प्रहार होने की उम्मीद है।

Ensuring National Security and strengthening our Borders is a top priority for our Government. In our commitment to securing the India-Bangladesh Border, we have expedited the land transfer process to the Border Security Force (BSF) for the construction of essential fencing.
As… pic.twitter.com/Yr1njFgLcC

— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 14, 2026