केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बीच पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) में फेरबदल किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ताजा नोटिफिकेशन के अनुसार, नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

एक्सपोर्ट ड्यूटी में क्या हुआ बदलाव?

सरकार के नए फैसले के तहत ईंधन के प्रकारों के आधार पर ड्यूटी कम या ज्यादा की गई है:

• पेट्रोल: इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी 1.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर सीधे 4 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।
• डीजल: इसमें उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। ड्यूटी को 14 रुपये से घटाकर 8.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
• ATF (विमान ईंधन): इसकी ड्यूटी भी 12.50 रुपये से कम करके 7.50 रुपये प्रति लीटर तय की गई है।

छूट के दायरे का हुआ विस्तार

पहले से लागू नियमों के तहत पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किए जाने वाले निर्यात को एक्सपोर्ट ड्यूटी से बाहर रखा गया था। अब सरकार ने इस राहत का दायरा बढ़ाते हुए इसमें मॉरीशस और मालदीव को भी शामिल कर लिया है। यानी अब इन देशों को होने वाले निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से समुद्री आवाजाही सामान्य होने के बाद सप्लाई चैन की चिंताएं कम हुई हैं। इसका सीधा असर कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों पर पड़ा है, जो 126 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर से काफी नीचे आ गई हैं।

अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2026 में ब्रेंट क्रूड का औसत भाव गिरकर 84.50 डॉलर प्रति बैरल रहने की संभावना है, जो पिछले महीने के 90.44 डॉलर प्रति बैरल के अनुमान से काफी कम है। सरकार का यह कदम वैश्विक बाजार की मौजूदा स्थितियों को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Rs 4 per litre Special Aditional Excise Duty on exports of petrol, Rs 8.5 per litre on exports of diesel and Rs 7.5 per litre on exports of ATF (Aviation Turbine Fuel). Exemption extended to Mauritius and Maldives other than Nepal, Bhutani, Bangladesh and Sri Lanka. No change in… pic.twitter.com/qcTqhX3XN7

— ANI (@ANI) June 30, 2026