क्या बिहार शिक्षा विभाग में हुआ अरबों का महाघोटाला? सांसद सुधाकर सिंह के दावों से मचा हड़कंप
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बिहार की राजनीति और शिक्षा विभाग में एक बार फिर भूचाल आ गया है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने राज्य के शिक्षा विभाग पर अरबों रुपये के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया है।

शिक्षा माफिया बने आईएएस आनंद किशोर? सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आनंद किशोर ने पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग में घोटालों का एक विशाल जाल बिछा रखा है। सांसद का दावा है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने और परीक्षाओं में धांधली करने के पीछे इन्हीं का हाथ है। उन्होंने पिछले 10 सालों में हुई परीक्षाओं और चर्चा में रहे टॉपर घोटाले को इसी साजिश का हिस्सा करार दिया है।

रिशु श्री टेंडर मामले पर विवाद सांसद ने विवादित रिशु श्री टेंडर मामले का जिक्र करते हुए बड़ा खुलासा किया। सुधाकर सिंह के अनुसार, रिशु श्री को सरकारी टेंडर दिलाने की प्रक्रिया आनंद किशोर के इशारे पर शुरू हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी टेंडर के माध्यम से विभाग में पैसों की बड़ी हेराफेरी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने घोटाले को बड़े स्तर पर अंजाम दिया।

पूर्व मुख्य सचिव और 9 आईएएस रडार पर सुधाकर सिंह ने सिर्फ आनंद किशोर को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि बिहार के पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इन घोटालों को दीपक कुमार का संरक्षण प्राप्त है। सांसद ने मांग की है कि राज्य के कुल नौ आईएएस अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

विदेशों में हुआ घोटाले का निवेश? आरजेडी सांसद ने एक चौंकाने वाला दावा और किया—उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में हुई अरबों-खरबों की लूट का पैसा विदेश में निवेश किया गया है। सुधाकर सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि उनके पास इन आरोपों के पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच चारा घोटाले की तर्ज पर कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए।

सरकार पर चुप्पी का आरोप सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई करने के बजाय घोटालों को छिपा रही है। फिलहाल, सांसद के इन गंभीर आरोपों के बाद बिहार के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और अब सबकी नजरें सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।

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