मिस्टर इंडिया पुल: ममता सरकार के कागजी विकास की खुली पोल, जमीन पर गायब, फाइलों में तैयार!
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच जंग तेज हो गई है। इस बार भाजपा ने ममता सरकार के विकास मॉडल पर तीखा प्रहार करते हुए एक ऐसे पुल को उजागर किया है, जो कागजों में तो बन चुका है, लेकिन असलियत में उसका कोई वजूद ही नहीं है।

क्या है मिस्टर इंडिया पुल का पूरा सच? दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर स्थित पदमती-1 ग्राम पंचायत में यह मामला सामने आया है। सरकारी बोर्ड के अनुसार, यहाँ 9,24,462 रुपये की लागत से एक पुल का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। लेकिन मौके पर कंक्रीट या लोहे के किसी भी ढांचे के बजाय केवल गहरा पानी नजर आता है, जहाँ पुल की जगह बत्तखें तैर रही हैं।

कागजों पर विकास, जेबों में पैसा! भाजपा ने इस पुल को ममता बनर्जी का मिस्टर इंडिया पुल करार दिया है। पार्टी का सीधा आरोप है कि टीएमसी के शासन में विकास योजनाएं केवल फाइलों और विज्ञापनों तक सिमट कर रह गई हैं। हकीकत में जनता के टैक्स का पैसा विकास कार्यों में लगाने के बजाय सत्ताधारी दल के नेताओं की जेबों में जा रहा है, जिसे भाजपा ने सिस्टेमेटिक लूट करार दिया है।

अभिषेक बनर्जी के गढ़ पर उठे सवाल यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि डायमंड हार्बर क्षेत्र टीएमसी के कद्दावर नेता और अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। हाई-प्रोफाइल क्षेत्र होने के बावजूद, यहां से लगातार वित्तीय अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में डायमंड हार्बर नगर पालिका में फंड्स के हेरफेर के आरोपों के बाद पूरा बोर्ड भंग कर दिया गया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस कागजी पुल का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं। यह फुटेज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और टीएमसी के विकास मॉडल की पोल खोल रहा है। आम जनता के बीच भी इसे लेकर भारी आक्रोश है, क्योंकि एक बड़ा सरकारी बजट खर्च होने के बावजूद बुनियादी ढांचा गायब है।

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