नई दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक और सुकून भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए यह तय किया गया कि दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक बसी सभी पात्र झुग्गियों को पक्के मकान दिए जाएंगे।

इस निर्णय से दिल्ली के करीब 5 लाख परिवारों का पक्के घर का सपना साकार होगा, जिससे सीधे तौर पर लगभग 20 लाख लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब को पक्का घर देने के दृष्टिकोण को दिल्ली में गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नई कट-ऑफ डेट से बढ़ा दायरे का दायरा पहले पुरानी कट-ऑफ तारीख होने के कारण लाखों परिवार पुनर्वास योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। अब 1 जनवरी 2025 की नई समय-सीमा तय होने के बाद, उन परिवारों को भी पात्रता का लाभ मिलेगा जो अब तक इस स्कीम से बाहर थे। यह नीति दिल्ली स्लम एंड जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पॉलिसी 2026 के तहत लागू की जाएगी।

फ्लैट के साथ मिलेगी वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं सरकार का जोर केवल मकान देने पर नहीं, बल्कि एक बेहतर जीवनशैली प्रदान करने पर है। पुनर्वास के तहत बनने वाली इन बहुमंजिला इमारतों में आधुनिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

इन कॉलोनियों में बच्चों के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर और खेलने के लिए बड़े मैदान मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पूरी योजना को पीपीपी मॉडल पर मिशन मोड में चलाया जाएगा, ताकि काम तेजी से हो और लोगों को उनकी पुरानी बस्ती के पास ही फ्लैट आवंटित किए जा सकें।

बड़े परिवारों के लिए मानवीय दृष्टिकोण सरकार ने इस नीति में एक बेहद मानवीय बदलाव भी किया है। दिल्ली की कई झुग्गियों में परिवार का आकार बड़ा होने पर एक ही जगह अलग-अलग मंजिलें बनाकर लोग रहते हैं। नई नीति के तहत, ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त शुल्क के साथ हर ऐसे परिवार को अलग फ्लैट आवंटित करने पर विचार किया जा रहा है।

इस फैसले से उन परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक एक ही झुग्गी में सिमटने को मजबूर थे। दिल्ली सरकार का यह कदम शहर को झुग्गी मुक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है।

“दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक बनी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ मिलेगा।”

आज दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बैठक में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अंतिम रूप दी गई ‘दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास… pic.twitter.com/grmoDCQYJh

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 23, 2026