अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए गए चंदे में कथित हेराफेरी का मामला अब एक बड़े राजनीतिक घमासान में बदल गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए तीखे सवाल खड़े किए हैं।

जांच नहीं, मामला दबाने का खेल

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस मामले की एक और परत खुल गई है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे-जैसे इनके महापापों के पन्ने खुलेंगे, जांच के नाम पर मामले को रफा-दफा करने और दबाने का खेल तेज हो जाएगा।

आस्था के साथ डकैती

विवाद तब और गहराया जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक बड़े समूह द्वारा दिया गया दान रिकॉर्ड से गायब है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था के साथ डकैती करार दिया है।

सपा का आरोप है कि घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पार्टी ने मांग की है कि राज्य सरकार की एसआईटी के बजाय इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

यह विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाई है कि ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को सभी डिजिटल, वित्तीय रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए, ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके।

सरकार का पलटवार

विपक्ष के इन गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन पहले ही कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच निष्पक्ष हो रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल, इस पूरे मामले पर सरकार और अदालत दोनों की पैनी नजर बनी हुई है।

एक परत और खुली… अगर भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के महापाप की परतें यूँ ही खुलती रहीं तो ‘जाँच’ की जगह ‘ढाँक’ का काम और भी तेज़ी से शुरू हो जाएगा। pic.twitter.com/RSClRtqmqS

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 23, 2026