केंद्र सरकार ने देर रात एक बड़ा आर्थिक फैसला लेते हुए डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब डीजल के निर्यात पर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 12.5 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्सपोर्ट ड्यूटी वसूली जाएगी। यह नई दरें 16 जून, 2026 से प्रभावी होंगी।

क्या आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर? सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए उपलब्ध पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए, आम आदमी के लिए पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में तत्काल कोई उछाल आने की संभावना नहीं है।

एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाती है सरकार? निर्यात शुल्क बढ़ाने के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं:

1. घरेलू आपूर्ति: जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और डीजल के दाम ऊंचे होते हैं, तो रिफाइनरियों के लिए विदेश में माल बेचना अधिक फायदेमंद हो जाता है। इससे देश में डीजल की कमी हो सकती है। ड्यूटी लगाकर सरकार रिफाइनरियों को देश के भीतर सप्लाई बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
2. विंडफॉल टैक्स (Windfall Profit): भू-राजनीतिक तनाव के चलते जब तेल कंपनियों को अचानक भारी मुनाफा होता है, तो सरकार उस अप्रत्याशित मुनाफे (Windfall Gain) के एक हिस्से को टैक्स के रूप में वसूल लेती है।

भारत का एक्सपोर्ट गणित भारत हर महीने करीब 2 से 2.5 मिलियन टन डीजल का निर्यात करता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को जाता है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा समय में भारतीय डीजल का 80 से 83 फीसदी निर्यात अफ्रीका की ओर हो रहा है।

सरकार का मास्टर प्लान एक्सपोर्ट ड्यूटी से मिलने वाले इस राजस्व का उपयोग सरकार घरेलू बाजार में ईंधन की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने और महंगाई का बोझ आम नागरिकों तक पहुंचने से रोकने के लिए करती है। गौरतलब है कि पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में फिलहाल सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है।

Duty on Diesel and ATF exports increased | The rate of duty will be Rs 14 per litre on exports of diesel and Rs 12.5 per litre on exports of ATF. There is no change in the rate of duty on exports of petrol.

There is no change in the existing excise duty rates on petrol and… pic.twitter.com/SwONmjSxP6

— ANI (@ANI) June 15, 2026