भारतीय क्रू पर हमले से भड़का भारत: अमेरिकी राजदूत को तलब कर जताई कड़ी नाराजगी
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नई दिल्ली: ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाजों और उन पर सवार भारतीय नाविकों को लगातार निशाना बनाए जाने के मामले ने अब कूटनीतिक तूल पकड़ लिया है। भारत ने शुक्रवार को अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी (Charge d’Affaires) जेसन मीक्स को विदेश मंत्रालय में तलब कर अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई।

जहाजों पर बढ़ते हमले और भारतीय नागरिकों का जोखिम हाल ही में एक और कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है, जिस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। क्षेत्र में लगातार हो रहे इन हमलों ने नई दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। भारत के लिए समुद्री व्यापार की सुरक्षा से ज्यादा अपने उन नागरिकों की जान बचाना बड़ी प्राथमिकता बन गया है, जो दुनिया भर के जहाजों पर काम कर रहे हैं।

तीन भारतीयों की मौत के बाद सरकार सख्त यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे पहले ओमान के पास एक टैंकर सेट्टेबेलो पर हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की जान चली गई थी। इस घटना ने देश में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह की हिंसा वैश्विक व्यापार और नाविकों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

दूसरी बार तलब हुए अमेरिकी राजनयिक यह पिछले कुछ दिनों में दूसरा मौका है जब विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारी को तलब किया है। विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने जेसन मीक्स के साथ बैठक में समुद्री सुरक्षा और भारतीय नागरिकों पर मंडराते खतरों पर खुलकर चर्चा की। भारत ने कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो सकता है भारत का रुख भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आधिकारिक बयानों के जरिए भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए विनाशकारी बताया है। जानकारों का मानना है कि यदि हमलों का सिलसिला नहीं थमा, तो आने वाले दिनों में भारत इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर और अधिक तीव्रता के साथ उठा सकता है।

नाविकों की सुरक्षा पर दांव दुनिया भर के समुद्री रास्तों पर हजारों भारतीय काम करते हैं। इन हमलों ने न केवल भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है, बल्कि समुद्री सुरक्षा की व्यवस्था पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। फिलहाल, सरकार की पूरी कोशिश इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर टिकी है।

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