नीतीश कुमार का 7 लाख वाला टॉयलेट: चंद मिनटों के इस्तेमाल के लिए बहाया सरकारी खजाना!
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बिहार की राजनीति में एक बार फिर फिजूलखर्ची का मुद्दा गरमा गया है। हाल ही में हुए एक आरटीआई खुलासे में पता चला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान एक अस्थायी वीवीआईपी टॉयलेट बनाने पर लाखों रुपये खर्च किए गए, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है।

क्या है पूरा मामला? मामला अररिया के रानीगंज का है, जहां 22 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री और उनके अतिविशिष्ट मेहमानों के उपयोग के लिए एक अस्थायी टॉयलेट और यूरिनल का निर्माण कराया गया था। कार्यक्रम खत्म होते ही इसे हटा दिया गया।

7.41 लाख का बिल और सरकारी आंकड़ा आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, इस अस्थायी वीवीआईपी टॉयलेट के निर्माण पर कुल 7.41 लाख रुपये खर्च किए गए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के आधिकारिक दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ है कि केवल कुछ मिनटों या घंटों के उपयोग के लिए इतनी बड़ी धनराशि का आवंटन किया गया।

तेजस्वी यादव का तीखा हमला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, बिहार जैसे गरीब राज्य में चंद मिनटों के उपयोग के लिए रेड कार्पेट वाला वीवीआईपी शौचालय बनाया गया। यह उस अररिया में हुआ जो राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है।

37 गरीबों का हक मारा गया? तेजस्वी ने तुलना करते हुए कहा कि एक आम नागरिक को शौचालय निर्माण के लिए सरकार मात्र 12,000 रुपये देती है, जिसमें से भी भ्रष्टाचार के कारण पूरी राशि नहीं मिल पाती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 7.41 लाख रुपये में गरीबों के लिए 37 स्थायी शौचालयों का निर्माण किया जा सकता था।

विभाग ने खुद खोली पोल इस फिजूलखर्ची का खुलासा पीएचईडी (PHED) के अभियंता प्रमुख नित्यानंद प्रसाद द्वारा महालेखाकार को भेजे गए एक पत्र के बाद हुआ। पत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत अररिया में वीआईपी टॉयलेट निर्माण पर हुई राशि की निकासी और आवंटन का ब्योरा दिया गया है।

अब देखना यह होगा कि इस विवाद पर नीतीश सरकार और उनकी सहयोगी पार्टियां क्या सफाई देती हैं। फिलहाल, यह मुद्दा बिहार की सियासत में वीवीआईपी संस्कृति को लेकर नई बहस छेड़ चुका है।

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