जापान के कावागोए शहर में एक मस्जिद का निर्माण विवादों के घेरे में आ गया है। स्थानीय प्रशासन ने बिना कानूनी मंजूरी के बनी इस मस्जिद को हटाने का सख्त आदेश दिया है। इस मामले ने जापान में विदेशी समुदायों द्वारा स्थानीय कानूनों के पालन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।
राजदूत ने किया था उद्घाटन इस साल 3 अप्रैल को जापान जामे मस्जिद रमजान का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस कार्यक्रम में जापान में तैनात पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद ने हिस्सा लिया था और मस्जिद का उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हुआ था।
पाक दूतावास ने झाड़ा पल्ला विवाद बढ़ने के बाद पाकिस्तान दूतावास ने खुद को इस मामले से दूर कर लिया है। दूतावास का कहना है कि राजदूत को आयोजकों ने आश्वासन दिया था कि निर्माण के लिए सभी जरूरी अनुमतियां ले ली गई हैं। अब दूतावास ने जापान में रहने वाले सभी पाकिस्तानियों को स्थानीय नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है।
प्रशासन की दलील: कानून से ऊपर कोई नहीं कावागोए नगर प्रशासन के अनुसार, यह इमारत ‘अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन’ में आती है, जहां निर्माण के लिए विशेष अनुमति अनिवार्य है। अधिकारियों का कहना है कि धार्मिक स्थल होने का मतलब यह नहीं कि उसे अवैध निर्माण की छूट दी जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित भवन के लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी।
अक्टूबर 2024 से जारी था विवाद प्रशासन को अक्टूबर 2024 में ही इस अवैध निर्माण की भनक लग गई थी। उस समय निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आरोप है कि श्रमिकों ने काम जारी रखा। बहाना यह बनाया गया कि उन्हें जापानी भाषा समझ नहीं आती। प्रशासन को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा।
अब क्या होगा आगे? वर्तमान में इस जमीन की मालिक एक पाकिस्तानी कंपनी है, जिसका प्रतिनिधित्व एक पाकिस्तानी नागरिक कर रहा है। प्रशासन ने मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि, मालिक का कहना है कि इमारत पहले से ही बनी हुई थी और इसे गिराने में आने वाला आर्थिक खर्च उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल, वे मामले के समाधान के लिए नगर निगम के साथ बातचीत कर रहे हैं।
川越のモスクに行ったら違法だらけだった。 https://t.co/asuMxgKPt1 pic.twitter.com/MevevmKMkh
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