मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कैबिनेट की हालिया बैठक में राज्य सरकार ने 48.32 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री पूरी तरह से मुफ्त करने की घोषणा की है। इस फैसले का सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को मिलेगा, जो अब तक अपनी जमीन के कानूनी मालिकाना हक से वंचित थे।

क्या है स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना ?

सरकार ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 को हरी झंडी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निवासियों को उनकी जमीन और भू-खंडों के कानूनी दस्तावेज (पट्टे) उपलब्ध कराना है। अब तक राज्य सरकार करीब 68.11 लाख रिकॉर्ड तैयार कर चुकी है, जिनमें से 48.32 लाख निजी स्वामित्व वाली संपत्तियां हैं।

बैंक लोन और आर्थिक मजबूती

कागजी मालिकाना हक मिलने के बाद ग्रामीण नागरिक अब अपनी संपत्ति पर बैंक से आसानी से लोन ले सकेंगे। यह लोन वे घर बनाने, खेती करने या कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ले सकते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।

सरकार उठाएगी पूरा खर्च

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के लिए नागरिकों को कोई स्टॉम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। इस पूरी प्रक्रिया पर आने वाला लगभग 3,800 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

चिकित्सा और शिक्षा पर भी जोर

कैबिनेट बैठक में केवल संपत्ति ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए:

• नई मेडिकल सीटें: स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 17 हजार 59 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और एमबीबीएस व पीजी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
• स्कूली ड्रेस: शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों को निविदा प्रक्रिया के जरिए सिली-सिलाई गणवेश (यूनिफॉर्म) दी जाएगी।
• अन्य फैसले: इसके अलावा बैठक में इंदौर जिला न्यायालय भवन की लागत में संशोधन, बरगी जलाशय हादसे की न्यायिक जांच के लिए आयोग गठन और दो प्रमुख फिल्मों को एसजीएसटी (SGST) से छूट देने जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में लिए गए ये फैसले राज्य के चहुंमुखी विकास और जन-कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।

कैबिनेट बैठक में आज स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 को स्वीकृति दी। इसके माध्यम से 48.32 लाख निजी संपत्ति धारक वैधानिक अधिकार पाकर मालिक बन जाएंगे।

बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास, जन-कल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कुल ₹21,485… pic.twitter.com/8fJaFJeGgD

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 2, 2026