नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने पांच नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन नियुक्तियों के साथ ही शीर्ष अदालत में जजों की संख्या अब 37 हो गई है।

कौन बने सुप्रीम कोर्ट के नए जज? केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन पांच जजों को पदोन्नत किया गया है, उनमें वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली शामिल हैं।

एक पद अभी भी रिक्त हाल के कानूनी संशोधनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। इन पांच नियुक्तियों के बावजूद अदालत में एक पद अभी भी खाली है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन नामों की सिफारिश 27 मई को की थी, जिसे सरकार ने महज चार दिनों के भीतर स्वीकार कर लिया।

कानून मंत्री ने दी जानकारी केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है।

लंबित मामलों पर मिलेगी राहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों के अंबार को कम करना है। नई नियुक्तियों से संविधान पीठों के गठन में तेजी आने और न्यायिक कामकाज की क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। इन नियुक्तियों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और विविधता का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

अब जल्द ही ये पांचों जज शपथ ग्रहण करेंगे और अपना पदभार संभालेंगे।

In exercise of the power conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as Judges of the Supreme Court of India. I convey my best wishes to them:- pic.twitter.com/WxHaRYWF6p

— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) June 1, 2026