चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में 65,000 से अधिक आउटसोर्स और कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने और राज्य से ठेकेदारी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने पर सहमति बन गई है।

सरकार और कर्मचारी के बीच सीधा संबंध मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि अब कोई भी बिचौलिया या ठेकेदार नहीं होगा। कर्मचारियों का सीधा संबंध सरकार के साथ होगा, जिससे उनका वेतन सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचेगा। यह कदम शोषित कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

जोखिम वाले पदों पर बड़ी राहत सरकार ने जोखिम भरे कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों को आसान बनाया है। अब फायरमैन, सीवरमैन और लाइनमैन जैसे जोखिमपूर्ण कामों में लगे कर्मचारियों को केवल 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्थायी कर दिया जाएगा। पहले इसके लिए 5 साल की अवधि अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त, पेंशनरों और महंगाई भत्ते (DA) के मुद्दों को सुलझाने के लिए एक विशेष कैबिनेट उप-समिति का गठन भी किया गया है।

भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए 7 नई अदालतें मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भ्रष्टाचार के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पंजाब में 7 नई विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों और कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने वालों के दिन अब लद गए हैं। सरकार राज्य के हर वर्ग के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

केजरीवाल ने बताया देश का पहला राज्य आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पंजाब ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर संविदा कर्मियों को पक्का करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केजरीवाल ने इसे लाखों परिवारों के लिए नई जिंदगी की शुरुआत बताया है।

विपक्ष और प्रभारी की प्रतिक्रिया आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाई देते हुए कहा कि यह निर्णय पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा और लाखों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आएगा।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ..ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ… pic.twitter.com/Lt4JEPqbCp

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 30, 2026