नई दिल्ली: हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैली थी कि केंद्र सरकार देश भर के मंदिरों के स्वर्ण भंडार का मुद्रीकरण (Monetisation) करने की योजना बना रही है। अब वित्त मंत्रालय ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है।

क्या थीं अफवाहें? सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सरकार मंदिरों के पास रखे सोने को किसी नई गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत इस्तेमाल करने जा रही है। यही नहीं, यह भी कहा गया कि मंदिरों के शिखरों और दरवाजों पर चढ़ी सोने की परतों को सरकार सामरिक स्वर्ण भंडार (Strategic Gold Reserves) के रूप में इस्तेमाल करेगी।

सरकार ने क्या कहा? वित्त मंत्रालय ने इन तमाम दावों को पूरी तरह से झूठा और भ्रामक करार दिया है। मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि मंदिरों या किसी भी धार्मिक संस्थान के सोने के मुद्रीकरण का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास न तो विचाराधीन है और न ही ऐसी कोई योजना भविष्य में लाने की तैयारी है।

सोशल मीडिया पर दी सफाई मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए इन अफवाहों को सिरे से खारिज किया। सरकार ने साफ कहा कि मंदिर ट्रस्टों के पास मौजूद सोने के बदले कोई गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया जा रहा है। ये सभी दावे पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं।

भ्रामक खबरों से रहें सावधान सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अपुष्ट खबरों पर न तो भरोसा करें और न ही उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करें। मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि सरकार की किसी भी नीति या योजना से जुड़ा कोई भी आधिकारिक फैसला केवल सरकारी वेबसाइटों और अधिकृत प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से ही जारी किया जाता है।

निष्कर्ष मंदिरों का सोना पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार का इसे किसी भी योजना में शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

👉 Clarification on false claims on monetisation of temple gold holdings

👉 Speculation and rumours suggesting that the Government is planning to introduce monetisation scheme for Gold held by temple trusts, or any religious institution, across the country are completely false,… pic.twitter.com/BcuGaogGM7

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 19, 2026