जाओ, कोर्ट जाओ... : नॉर्वे में पीएम मोदी के प्रेस से दूरी बनाने पर भड़का विवाद, विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे के दौरान नॉर्वे में एक अलग ही विवाद ने तूल पकड़ लिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पीएम मोदी और उनके समकक्ष के बीच संयुक्त बयान तो हुआ, लेकिन मीडिया के सवालों का सिलसिला नहीं चला। इस घटना ने एक अंतरराष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया है।

क्या हुआ था ओस्लो में? नॉर्डिक देशों की यात्रा के दौरान नॉर्वे पहुंचे पीएम मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। औपचारिक संबोधन के बाद जब पत्रकारों को लगा कि सवाल-जवाब का सत्र होगा, तो पीएम बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल गए। इस पर वहां मौजूद विदेशी पत्रकार खासे नाराज दिखे।

पत्रकार का वायरल वीडियो नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे पीएम मोदी के जाने पर सवाल उठा रही हैं। लिंग ने टिप्पणी की कि नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि भारत 157वें पायदान पर है। उनका तर्क है कि सरकारों से कठिन सवाल पूछना ही लोकतंत्र में पत्रकारिता का मूल आधार है।

विदेश मंत्रालय का तीखा पलटवार बाद में विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में माहौल उस समय गरमा गया जब विदेशी पत्रकारों ने भारत में प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों को लेकर सिबी जॉर्ज (सचिव, पश्चिम) से कड़े सवाल किए। एक पत्रकार ने तो यह तक पूछ लिया, हम भारत पर भरोसा क्यों करें?

भारत कोई साधारण देश नहीं इन सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने दो टूक लहजे में कहा कि भारत कोई महज एक देश नहीं, बल्कि 5,000 साल पुरानी एक अटूट सभ्यता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है, जिसका प्रमाण कोरोना काल के दौरान जरूरतमंद देशों को दी गई मदद है।

सवालों का जवाब कोर्ट में जब पत्रकारों ने प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर दबाव बनाया, तो आधिकारिक खेमे से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सूत्रों के अनुसार, बातचीत का लहजा बेहद सख्त रहा और सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और शासन प्रणाली को लेकर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या अनावश्यक टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेगा।

पीएम मोदी का पांच देशों का यह दौरा यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन से होता हुआ अब इटली की ओर बढ़ रहा है। नॉर्वे का यह विवाद अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में जगह बना चुका है।

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