ममता की कमजोर नस पर सुवेंदु का वार: अभिषेक बनर्जी की संपत्ति और पुराने मामलों की खुलेगी पोल
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पश्चिम बंगाल की बदलती सियासत में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के गढ़ कहे जाने वाले डायमंड हार्बर में मोर्चा खोल दिया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सुवेंदु के तेवर आक्रामक हैं और उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सीधा निशाना साधा है।

अभिषेक की कंपनी पर होगी कार्रवाई डायमंड हार्बर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि उनके पास अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स की अवैध और बेनामी संपत्तियों की पूरी सूची मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कंपनी के जरिए करोड़ों रुपये का हेरफेर किया गया है। सुवेंदु ने एलान किया कि उनकी सरकार इस पूरे मामले की गहन जांच करेगी और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

हिंसा और घोटालों की दोबारा खुलेगी फाइलें सुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि पिछले वर्षों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए अत्याचार और झूठे मुकदमों को भुलाया नहीं गया है। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उन सभी पुरानी राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की दोबारा फाइलें खोली जाएं और दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। इसके अलावा, उन्होंने पीएम आवास योजना और मनरेगा फंड के दुरुपयोग में शामिल टीएमसी नेताओं और अधिकारियों पर भी कानूनी शिकंजा कसने की चेतावनी दी है।

फाल्टा में पुष्पा को सीधी चुनौती फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले पुनर्मतदान को लेकर सीएम ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्थानीय टीएमसी नेता जहांगीर खान का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा कि खुद को पुष्पा समझने वाले लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अब राज्य में सत्ता बदल चुकी है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि पुनर्मतदान के दौरान यदि किसी ने भी मतदाताओं को डराने की कोशिश की, तो पुलिस उनके साथ सख्ती से निपटेगी।

बंगाल के लिए दूसरी आजादी मुख्यमंत्री ने इस राजनीतिक परिवर्तन को बंगाल के लोगों के लिए दूसरी आजादी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के दमनकारी शासन का अंत हो चुका है और अब राज्य में कानून का राज स्थापित होगा। सुवेंदु के इन आक्रामक तेवरों से यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बड़े कानूनी कदम उठाए जाने वाले हैं, जो टीएमसी नेतृत्व के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं।

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