सिवनी-मालवा के लिए ‘विकास का सूर्योदय’: 1000 करोड़ की सौगात के साथ बदली नर्मदापुरम की तस्वीर
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मध्यप्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नर्मदापुरम जिले के सिवनी-मालवा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है।

972 करोड़ की सड़क: कनेक्टिविटी की नई लाइफलाइन

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नर्मदापुरम-टिमरनी स्टेट हाईवे (SH-67) रहा। 972 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह 72 किलोमीटर लंबी सड़क क्षेत्र की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की रीढ़ साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सड़क सुदूर क्षेत्रों को इंदौर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों से जोड़कर व्यापार और पर्यटन के नए रास्ते खोलेगी।

विकास कार्यों का महा-लोकार्पण

केवल हाईवे ही नहीं, बल्कि सिवनी-मालवा को कुल 106 करोड़ 30 लाख रुपये के 96 अन्य विकास कार्यों का उपहार भी मिला है। इसमें 45 कार्यों का लोकार्पण और 51 कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने इसे सिवनी-मालवा के लिए विकास का सूर्योदय करार दिया।

नारी शक्ति: सशक्तिकरण पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत का संकल्प महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने लाड़ली बहना योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को अब तक 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है। उन्होंने इस राशि को 1500 रुपये तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

बच्चों और किसानों के लिए नई पहल

स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर भी सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं। माता यशोदा योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को टेट्रा पैक दूध उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, पशुपालकों और गौ-वंश संरक्षण के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना है।

राहवीर और एयर एंबुलेंस: सुरक्षा को दी प्राथमिकता

सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी सख्त और संवेदनशील रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने राहवीर योजना के तहत सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने वाले मददगारों को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। साथ ही, प्रदेश में शुरू की गई एयर एंबुलेंस सेवा को नागरिकों के लिए एक जीवन रक्षक वरदान बताया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जो वादा करती है, उसे धरातल पर उतारना ही उसकी प्राथमिकता है।

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