केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग को एक विस्तृत मेमोरेंडम सौंपा है। यदि सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करती है, तो 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिल सकती है।

सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की तैयारी मौजूदा 7वें वेतन आयोग में 18 पे-लेवल हैं, जिससे प्रमोशन और करियर ग्रोथ में जटिलता बनी रहती है। NC-JCM ने इन लेवल्स को मर्ज कर केवल 7 पे-स्केल बनाने का सुझाव दिया है। इससे न केवल प्रमोशन की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि कर्मचारी लंबे समय तक एक ही ग्रेड में अटकने की समस्या से भी मुक्त होंगे।

न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 का प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण मांग न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर है। वर्तमान में लेवल-1 की शुरुआती सैलरी ₹18,000 है, जिसे बढ़ाकर सीधे ₹69,000 करने की सिफारिश की गई है। इसके लिए 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया गया है, जो सभी पे-लेवल पर लागू होगा।

क्या होगी नई संभावित सैलरी? (अनुमानित चार्ट)

• नया पे-स्केल-1: शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग ₹69,000 होगी।
• नया पे-स्केल-2 (लेवल 2+3): न्यूनतम सैलरी करीब ₹83,200 तक पहुंच सकती है।
• नया पे-स्केल-3 (लेवल 4+5): न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग ₹1.12 लाख हो सकती है।
• नया पे-स्केल-4 (लेवल 6): शुरुआती बेसिक सैलरी करीब ₹1.35 लाख तक जा सकती है।
• नया पे-स्केल-5 (लेवल 7+8): न्यूनतम सैलरी लगभग ₹1.82 लाख तक पहुंच सकती है।
• नया पे-स्केल-6 (लेवल 9+10): शुरुआती बेसिक सैलरी करीब ₹2.15 लाख तक हो सकती है।

वार्षिक इंक्रीमेंट और महंगाई पर वार मेमोरेंडम में हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है। इसके पीछे तर्क यह है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनी रहे। साथ ही, HRA (हाउस रेंट अलाउंस) को भी X, Y और Z शहरों के लिए क्रमशः 40%, 35% और 30% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

आगे क्या होगा? NC-JCM द्वारा सौंपा गया यह 51 पन्नों का मेमोरेंडम सरकार के लिए एक बड़ा आधार हो सकता है। हालांकि, ये अभी केवल सिफारिशें हैं और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। यदि सरकार इन सुझावों पर मुहर लगाती है, तो 2026 से सरकारी नौकरी करने वालों की जेब पर खुशहाली की नई लहर देखने को मिलेगी। कर्मचारी संगठनों का साफ कहना है कि इन बदलावों को बिना देरी के लागू किया जाना चाहिए।

#BREAKING
NC JCM (Staff Side) has submitted its 51-page memorandum to the 8th CPC 📄 👉 Minimum Basic Pay proposed at ₹69,000 with a fitment factor of 3.833 proposal to increase annual increment from 3% to 6% and HRA revision of 40% (X), 35% (Y), 30% (Z).#8thpaycommission pic.twitter.com/E077xmwoJP

— 8th pay commission (@8thpaycommision) April 14, 2026