H-1B पर सख्ती के संकेत: क्या अब बदलेंगे अमेरिका के नियम? JD Vance ने दी अमेरिका फर्स्ट की नसीहत
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अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी एक बार फिर केंद्र में है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड के भविष्य को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भविष्य में सिस्टम में बड़े बदलाव और सख्ती देखने को मिल सकती है।

क्या था भारतीय छात्रा का सवाल? कार्यक्रम के दौरान एक भारतीय मूल की छात्रा ने वेंस से ग्रीन कार्ड के लंबे इंतजार को लेकर सवाल किया। उसने बताया कि उसका परिवार वर्षों से H-1B वीजा पर अमेरिका में है, लेकिन अब भी ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहा है। छात्रा ने कोटा सिस्टम के कारण हो रही दिक्कतों का जिक्र करते हुए इसके समाधान की मांग की।

H-1B सिस्टम में सुधार की वकालत छात्रा के सवाल पर जेडी वेंस ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि H-1B वीजा सिस्टम के भीतर कई खामियां और दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए कड़े कदम उठाना अब समय की मांग है, ताकि सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।

पत्नी भारतीय हैं, लेकिन देशहित सर्वोपरि वेंस ने प्रवासियों के योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र करते हुए कहा कि वे एक भारतीय प्रवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और प्रवासियों के योगदान को बखूबी समझते हैं। हालांकि, उन्होंने एक कड़ा संदेश भी दिया कि जो भी व्यक्ति अमेरिकी नागरिक बनता है, उसे अपने मूल देश से पहले अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देनी होगी।

अमेरिका फर्स्ट ही प्राथमिकता उपराष्ट्रपति ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि चाहे कोई परिवार दशकों से अमेरिका में रह रहा हो या हाल ही में आया हो, सभी का प्राथमिक कर्तव्य अमेरिका के विकास और हित के बारे में सोचना है। उनका यह बयान प्रवासियों के लिए अमेरिका फर्स्ट नीति का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नेटिजन्स दो खेमों में बंट गए हैं। जहां कुछ लोग वेंस के सख्त रुख का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई लोगों का मानना है कि प्रवासियों ने ही अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है और ग्रीन कार्ड की जटिल प्रक्रियाओं को जल्द सुलझाया जाना चाहिए।

जेडी वेंस का यह बयान स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में वीजा और इमिग्रेशन कानूनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिसका सीधा असर भारतीय प्रवासियों पर पड़ना तय है।

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