नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार घमासान देखने को मिला। समाजवादी पार्टी (सपा) ने जहां आरक्षण के स्वरूप पर सवाल उठाए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्षी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

जाति जनगणना पर शाह का बड़ा वादा संसद में सपा नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक को इसलिए आगे बढ़ा रही है ताकि भविष्य की जाति जनगणना के प्रभाव को कम किया जा सके। इस पर अमित शाह ने दो टूक कहा कि सरकार पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने सदन में घोषणा की कि आगामी जनगणना जाति आधारित ही होगी। सरकार ने इसे औपचारिक मंजूरी दे दी है और जनगणना के फॉर्म में जाति का कॉलम शामिल किया जाएगा।

धर्म आधारित आरक्षण पर संवैधानिक रोक बहस के दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मांग उठाई कि आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अमित शाह ने स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। उन्होंने धर्मेंद्र यादव के बयान को संविधान के खिलाफ करार देते हुए कहा कि सरकार का इस मुद्दे पर रुख पहले से ही साफ है।

अखिलेश-शाह के बीच दिलचस्प नोकझोंक मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर सपा के सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, अगर सपा को इतनी ही चिंता है, तो अपनी पार्टी में मुस्लिम महिलाओं को सभी सीटों पर उतारें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस टिप्पणी ने सदन का माहौल गरमा दिया।

सपा पर तीखा हमला विपक्ष के विरोध के बीच अमित शाह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका बस चले तो वे घरों की भी जाति तय कर दें। वहीं, दूसरी ओर सपा सांसदों ने तीनों विधेयकों को संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने वाला कदम बताते हुए इनका पुरजोर विरोध जारी रखा है।

संसद में जारी यह बहस न केवल महिला आरक्षण के मुद्दे पर, बल्कि आगामी जाति जनगणना की राजनीति को और अधिक धार देने वाली साबित हो रही है।

Akhilesh: What about Muslim women?

Amit Shah: Give them all the seats in your party, we won’t stop you! 🤣pic.twitter.com/SwiCf3o3pY

— Varun Kumar Rana (@VarunKrRana) April 16, 2026