दिल्ली में सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण और धुंध से राहत पाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने अपनी नई ईवी पॉलिसी (2026-2030) का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य दिल्ली की सड़कों से तेल से चलने वाले वाहनों को हटाकर पूरी तरह इलेक्ट्रिक युग की ओर बढ़ना है।

पेट्रोल गाड़ियों पर ब्रेक की समय-सीमा तय नई ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो) का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद, 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल से चलने वाली टू-व्हीलर (बाइक-स्कूटर) की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव है। ओला-उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए भी 1 जनवरी 2027 से नई पेट्रोल गाड़ियां शामिल करना प्रतिबंधित होगा।

स्कूल बसों और सरकारी बेड़े पर सख्ती सरकार ने नियमों की शुरुआत खुद से करने का फैसला किया है। सरकारी विभागों द्वारा खरीदी या लीज पर ली जाने वाली नई गाड़ियां अब 100 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी। स्कूल बसों के लिए भी लक्ष्य तय किया गया है: दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 20% और 2030 तक 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक होनी अनिवार्य होंगी। साथ ही, दिल्ली में खरीदी जाने वाली नई बसें भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी।

सब्सिडी का पिटारा खुला इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकार ने भारी सब्सिडी का प्रस्ताव रखा है। 2.25 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर बैटरी क्षमता के अनुसार सब्सिडी मिलेगी। वहीं, इलेक्ट्रिक कारों पर 1 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी। अपनी पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी को स्क्रैप (कबाड़) करने पर 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का बोनस भी मिलेगा।

चार्जिंग की चिंता और भविष्य की राह चार्जिंग की कमी दूर करने के लिए दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को पूरे शहर में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब गाड़ी बेचने वाली एजेंसियों को भी अपने आउटलेट पर चार्जिंग पॉइंट लगाने होंगे। पुराने बैटरी कचरे के निपटान के लिए सख्त रीसाइक्लिंग नियम बनाए गए हैं।

अगले 30 दिनों का समय सरकार ने आम जनता और विशेषज्ञों से इस पॉलिसी पर राय मांगी है। अगले 30 दिनों तक लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि आप दिल्ली की हवा को साफ बनाने वाली इस मुहिम में अपनी राय देना चाहते हैं, तो यह सही समय है।

Delhi Electric Vehicle (EV) Policy 2026–2030 (Draft):

Purchase Incentives

A) Electric Two-Wheelers
•Price cap: ₹2.25 lakh
•Year 1: ₹10,000/kWh (max ₹30,000)
•Year 2: ₹6,600/kWh (max ₹20,000)
•Year 3: ₹3,300/kWh (max ₹10,000)

B) Electric Three-Wheelers (E-Auto)… pic.twitter.com/brjUnzUTpU

— ANI (@ANI) April 11, 2026