नई दिल्ली। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें अब वित्त मंत्रालय पर टिक गई हैं। महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा में हो रही रिकॉर्ड देरी ने कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

क्या है कर्मचारियों का डर? आमतौर पर DA/DR में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च के अंतिम सप्ताह तक हो जाती थी, ताकि अप्रैल के वेतन के साथ एरियर का भुगतान किया जा सके। लेकिन इस बार अप्रैल बीतने को है और कोई आधिकारिक सूचना न मिलने से कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। संगठनों का कहना है कि देरी के चलते कर्मचारियों के बीच ‘कोविड काल’ जैसी अटकलें तेज हो गई हैं, जिससे उनके मनोबल पर बुरा असर पड़ रहा है।

8वें वेतन आयोग को लेकर असमंजस सूत्रों के अनुसार, 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो चुका है। चूंकि 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों पर काम अभी प्रक्रिया में है, इसलिए सरकार अभी भी 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के तहत ही DA में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि इसे टालने का कोई मजबूत आधार नहीं है।

संगठनों ने घेरा मंत्रालय ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एंड वर्कर्स’ के महासचिव एस.बी. यादव ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने वाली DA/DR की किस्तों में देरी से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रक्रिया में तेजी लाकर बकाया एरियर का भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाए।

पेंशनभोगियों और कर्मचारियों की बढ़ी बेचैनी ‘ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशन’ के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर चिंता जताई है। उन्होंने चेताया है कि अगर समय रहते DA जारी नहीं किया गया, तो कर्मचारियों में हताशा बढ़ेगी। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस देरी को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है, जो कर्मचारियों के बीच भ्रम पैदा कर रहा है।

अगला कदम क्या? फिलहाल वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही DA/DR के आदेश जारी नहीं किए गए, तो वे अपने विरोध प्रदर्शन को और तेज कर सकते हैं। अब सबकी नजरें वित्त मंत्री के अगले कदम पर हैं कि वे इस मांग पर क्या रुख अपनाती हैं।

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी से पत्र लिखकर गुजारिश की है कि केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए जनवरी 2026 से लागू होने वाले #DA और #DR को तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। ताकि कर्मचारियों में हताशा या निराशा व्याप्त न हो और न ही वे इसे असम और बंगाल के विधानसभा… pic.twitter.com/Y5rKvYY7tE

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) April 9, 2026