उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जरिए सरकार बेटियों की शादी का पूरा आर्थिक बोझ उठा रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों को विवाह के खर्च से राहत देना है।

क्या है योजना और कितनी मिलेगी सहायता? इस योजना के तहत सरकार प्रति जोड़े को कुल 1 लाख रुपये की मदद दे रही है। इसमें से 60,000 रुपये सीधे नकद सहायता के रूप में दिए जाते हैं, 25,000 रुपये का उपहार दिया जाता है और 15,000 रुपये अन्य विवाह संबंधी खर्चों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना गरीब, विधवा या दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों के विवाह के लिए विशेष प्राथमिकता रखती है।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं:

• आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
• परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• शादी के समय दुल्हन की उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• यह योजना सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

आवेदन कैसे करें? आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म में मांगी गई जरूरी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें और उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। इसके बाद, इस फॉर्म को अपने निकटतम ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका या जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।

साथ रखें ये जरूरी दस्तावेज आवेदन करते समय इन दस्तावेजों का होना आवश्यक है:

• दूल्हा-दुल्हन की संयुक्त फोटो।
• दोनों का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड।
• आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)।
• दुल्हन की बैंक पासबुक।
• निवास प्रमाण पत्र और परिवार का आय प्रमाण पत्र।
• जाति प्रमाण पत्र (केवल SC, ST और OBC वर्ग के लिए)।

यह योजना न केवल गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करती है, बल्कि समाज में सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन भी देती है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो जल्द आवेदन कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पहल है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़ा कुल ₹1 लाख तक का खर्च किया जा रहा है, जिसमें… pic.twitter.com/zvneWbI7am

— DM Mahoba (@DMmahoba) April 3, 2026