क्या सम्राट चौधरी के पास फरियाद ले जाना बेकार है? विजय सिन्हा के सामने युवक के जवाब से मचा ठहाका
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बिहार के उपमुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा इन दिनों अपने प्रमंडल स्तरीय भूमि सुधार जनकल्याण संवाद को लेकर चर्चा में हैं। शनिवार को मुंगेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को भी सोच में डाल दिया।

युवक का जवाब सुनकर ठहाके लगाने लगे अधिकारी मुंगेर में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे एक युवक की समस्या सुनने के बाद विजय सिन्हा ने उससे सहजता से पूछा कि क्या वह तारापुर के स्थानीय विधायक और प्रदेश के दूसरे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला है? इस पर युवक ने जो जवाब दिया, उसने माहौल बदल दिया।

युवक ने बेबाकी से कहा, आवेदन तो उन्हीं के पास दिया था... हुआ कहां कुछ? यह सुनते ही वहां मौजूद अधिकारी और बाकी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। युवक ने आगे बताया कि वह स्थानीय विधायक से लेकर तमाम बड़े नेताओं के दरवाजे खटखटा चुका है, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला। अंत में थक-हारकर वह यहां आया है।

विजय सिन्हा का एक्शन मोड युवक की व्यथा सुनने के बाद विजय सिन्हा ने मुस्कुराते हुए बात को संभाला और तुरंत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस मामले का तुरंत निपटारा किया जाए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को कड़ा संदेश भी दिया कि सुशासन की राह में रोड़ा अटकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

भ्रष्ट अधिकारियों को आखिरी चेतावनी विजय सिन्हा ने मंच से लापरवाह अधिकारियों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह गरीब की जमीन पर कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है।

डिजिटल समाधान से फाइलों का खेल खत्म उपमुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था का ऐलान किया है। अब प्रमंडल स्तर पर प्राप्त होने वाली हजारों शिकायतों को डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि आवेदक घर बैठे अपनी शिकायत की लाइव अपडेट देख सकेंगे।

जमीन माफियाओं पर होगी सीधे FIR भूमि विवादों को लेकर विजय सिन्हा ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अंचलाधिकारियों (CO) को साफ कर दिया है कि अगर जमीन के कागजों में हेराफेरी या अवैध कब्जे का मामला सामने आता है, तो बिना देरी के संबंधित व्यक्तियों पर FIR दर्ज की जाए। फाइलों को दबाकर रखने वाले अधिकारियों पर अब गाज गिरना तय माना जा रहा है।

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