दिल्ली सरकार ने राजधानी में पशुओं के खिलाफ हो रही क्रूरता पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब दिल्ली के सभी 13 राजस्व जिलों में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA) का गठन किया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट पर होगी जिम्मेदारी इन समितियों की कमान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) के हाथों में होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, हाल ही में हुए राजस्व जिलों के पुनर्गठन के बाद यह निर्णय लिया गया है ताकि कानूनों का पालन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित हो सके।

1960 के अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई ये सभी SPCA समितियां पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत काम करेंगी। इसमें पशु कल्याण से जुड़े विशेषज्ञों और अन्य सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इनका मुख्य काम क्रूरता के मामलों में त्वरित कार्रवाई करना और बेहतर निगरानी रखना होगा।

DSPCA को बंद करने का फैसला इस नई और विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लागू होने के बाद, पुरानी दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (DSPCA) को बंद कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पशु कल्याण प्रणाली अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनेगी।

राज्य स्तर पर रहेगा मजबूत नियंत्रण पूरी व्यवस्था पर राज्य स्तरीय एनिमल वेलफेयर बोर्ड की नजर रहेगी। यह बोर्ड जिला स्तर की समितियों को न केवल तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी काम करेगा।

सरकार का मानवीय संदेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पशुओं का संरक्षण एक संवेदनशील समाज की पहचान है। सरकार इस नई संरचना के जरिए दिल्ली को अधिक मानवीय और जिम्मेदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब किसी भी तरह की पशु क्रूरता की शिकायत पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

दिल्ली के सभी एनिमल लवर्स को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने 13 के 13 जिलों में Society for Prevention of Cruelty Against Animals initiative शुरू किया है।

अब किसी भी शिकायत पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभालेंगे।

जिन्होंने मेरी बजट स्पीच को… pic.twitter.com/wBMcCuCoPz

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 2, 2026