पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों (ज्यूडिशियल ऑफिसर) को बंधक बनाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को सौंप दी है।

क्या है पूरा मामला? मालदा जिले के कालियाचक इलाके में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान असामाजिक तत्वों ने 7 न्यायिक अधिकारियों को एक खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में बंधक बना लिया था। इन अधिकारियों को छुड़ाने के लिए सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उन्हें बुधवार आधी रात को मुक्त कराया जा सका।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्रशासन की भारी विफलता और निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि यह घटना न केवल ज्यूडिशियल अफसरों को डराने का बेशर्म प्रयास थी, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को सीधे तौर पर चुनौती देने के समान है। कोर्ट ने इसे राज्य की कानून-व्यवस्था का फेल्योर बताया।

NIA की टीम मौके पर तैनात सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने NIA को आधिकारिक पत्र लिखकर जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। मिली जानकारी के अनुसार, NIA की एक टीम जांच के लिए राज्य में पहुंच गई है। केंद्र और राज्य के बीच बढ़ते इस विवाद के बीच जांच का जिम्मा केंद्रीय एजेंसी के पास होना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

TMC पार्षदों पर FIR, 17 गिरफ्तार एक तरफ NIA की जांच शुरू हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 31 मार्च और 1 अप्रैल को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में 2 TMC पार्षदों - शांति रंजन कुंडू और सचिन सिंह - समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने गैर-कानूनी जमावड़ा बनाया, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाली और भड़काऊ नारे लगाए। इसके अलावा, जजों को बंधक बनाने के मामले में पुलिस अब तक इंडियन सेकुलर फ्रंट (ISF) के उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली समेत 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

Supreme Court Hearing On Bengal Judicial Officers Hostage: पश्चिम बंगाल के मालदा में SIR का काम कर रहे 7 जजों को बनाया बंधक, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, CBI या NIA जांच कराने की अनुमति#SupremaCorte #bengaljudicial #WestBengal #cbi #hindinews #lalluramnews pic.twitter.com/vheLbEo0Nl

— Lallu Ram (@lalluram_news) April 2, 2026