मालदा कांड: सीएम ममता का दावा- बंगाल में लगा है सुपर राष्ट्रपति शासन , न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने पर मचा बवाल
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पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों को पूरी रात बंधक बनाए जाने की घटना ने राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक भूचाल ला दिया है। इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है।

प्रशासन पर मेरा नियंत्रण नहीं मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी आधी रात को एक पत्रकार से मिली। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब उन्हें राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पर अपना कंट्रोल महसूस नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वह गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है।

सुपर राष्ट्रपति शासन का आरोप ममता बनर्जी ने वर्तमान स्थिति को सुपर राष्ट्रपति शासन करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा शीर्ष स्तर पर किए गए बदलावों के कारण उनकी शक्तियां छीन ली गई हैं। सीएम के अनुसार, राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अब उनकी नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की है, जो स्थिति को संभालने में पूरी तरह विफल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI-NIA जांच के संकेत इस घटना का सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसे न्यायिक संस्था के अधिकार को दी गई जान-बूझकर चुनौती करार दिया है। कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए संकेत दिए हैं कि इस मामले की जांच CBI या NIA जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक अधिकारियों को डराने और उनका मनोबल गिराने की एक बेशर्मी भरी कोशिश है।

क्या हुआ था मालदा में? मालदा में बवाल तब शुरू हुआ जब वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब मिले। आक्रोशित भीड़ ने सात न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए रखा। इनमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं।

बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर SIR अभियान के तहत वोटर लिस्ट बदली जा रही है, जिस पर विपक्षी दलों ने धांधली का आरोप लगाया है। गुरुवार रात करीब 1 बजे भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की मदद से अधिकारियों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर पथराव भी किया, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए।

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