नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में महंगाई को नियंत्रित करने और उद्योगों को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को 30 जून 2026 तक पूरी तरह माफ कर दिया गया है।

क्यों लिया गया यह फैसला? पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं के कारण कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई थी। सरकार का यह कदम देश में पेट्रोकेमिकल ‘फीडस्टॉक’ और ‘इंटरमीडिएट’ की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि उद्योगों पर बढ़ता लागत का दबाव कम हो सके।

इन प्रमुख रसायनों पर मिली छूट सरकार ने जिन उत्पादों पर शुल्क हटाया है, उनमें एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यून, स्टाइरीन, मेथनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल (MEG), फिनोल, एसिटिक एसिड, विनाइल एसीटेट मोनोमर और प्यूरीफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड (PTA) जैसे महत्वपूर्ण रसायन शामिल हैं।

किन सेक्टरों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

• प्लास्टिक और पैकेजिंग: कच्चे माल की लागत कम होने से पैकेजिंग उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
• फार्मास्यूटिकल्स: दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इंटरमीडिएट्स सस्ते होने से दवाओं की कीमतों में कमी आ सकती है।
• टेक्सटाइल: सिंथेटिक फाइबर और कपड़ों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों पर राहत मिलने से कपड़े सस्ते होने की उम्मीद है।
• ऑटोमोटिव: कार और बाइक के प्लास्टिक और रबर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लागत घटेगी।

आम जनता को कैसे होगा मुनाफा? सरकार का मानना है कि जब कंपनियों की उत्पादन लागत (Production Cost) घटेगी, तो उसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। बाजार में बिकने वाले रोजमर्रा के प्लास्टिक के सामान से लेकर दवाओं तक की कीमतें स्थिर रह सकती हैं या उनमें गिरावट देखने को मिल सकती है।

निर्यातकों को भी मिली संबल सिर्फ घरेलू बाजार ही नहीं, बल्कि निर्यातकों को भी राहत दी गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने RoDTEP योजना के तहत ड्यूटी और टैक्स रिफंड की दरों को बहाल किया है। इसका उद्देश्य युद्ध के कारण बढ़े फ्रेट कॉस्ट और व्यापारिक जोखिमों का सामना कर रहे निर्यातकों को सहारा देना है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास ऊर्जा संसाधनों, जैसे पेट्रोल, डीजल, और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे मौजूदा वैश्विक संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम होगा।

👉 In a targeted relief, Government grants full customs duty exemption on critical petrochemical products in view of ongoing conflict in West Asia

👉 Exemption will benefit sectors dependent on petrochemical feedstock and intermediates such as plastics, packaging, textiles,… pic.twitter.com/C0gp2AfDvf

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 2, 2026