दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब स्कूलों द्वारा किसी विशेष दुकान से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं डाला जा सकेगा। सरकार ने इस संबंध में सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।

मनमानी पर अब होगी कार्रवाई सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के तहत, निजी स्कूल अब पेरेंट्स को किसी भी गैर-जरूरी सामान के लिए मजबूर नहीं कर सकते। स्कूलों को अब अपने पास की कम से कम पांच दुकानों की सूची साझा करनी होगी, ताकि अभिभावक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार सामान खरीद सकें।

यूनिफॉर्म के डिजाइन में मनमाना बदलाव नहीं अक्सर देखा जाता है कि स्कूल हर साल यूनिफॉर्म का डिजाइन बदलकर अभिभावकों की जेब खाली कर देते हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब स्कूल कम से कम 3 साल तक यूनिफॉर्म का रंग या डिजाइन नहीं बदल पाएंगे। स्कूलों को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर जरूरी सामान की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

किताबों के नाम पर लूट का खेल आंकड़ों पर गौर करें तो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें NCERT की तुलना में कई गुना महंगी होती हैं। 65 रुपये वाली NCERT की किताब के विकल्प के तौर पर प्राइवेट स्कूल 650 रुपये तक की किताबें बेचने का दबाव बनाते हैं। इस किताबी लूट पर अब सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।

सांसदों और मंत्रियों का मिला समर्थन निजी स्कूलों की लूट पर छिड़ी इस मुहिम का असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। उनका कहना है कि महंगी होने के बावजूद इन किताबों में अशुद्धियों की भरमार होती है। वहीं, केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुकांता मजूमदार ने भी मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई अगर कोई स्कूल इन नए नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने विशेष हेल्पलाइन नंबर और अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है, ताकि अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं होगी।

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— Zee News (@ZeeNews) April 2, 2026