मोकामा के विधायक और जेडीयू नेता अनंत सिंह एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। जेल से बाहर आने के बाद से ही उनका अंदाज काफी बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हालिया बयान ने राज्य की सरकारी समितियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या है मामला? हाल ही में बिहार सरकार ने अनंत सिंह को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य नियुक्त किया है। यह एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसका काम पर्यावरण से जुड़े गंभीर मुद्दों पर नीति निर्धारण और निगरानी करना है।

जब पत्रकार ने पूछा सवाल अपने पैतृक गांव नदावां में एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे इस नई जिम्मेदारी के बारे में पूछा, तो अनंत सिंह का जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, ई सब तो हम जानबौ नैय करते हैं का है? उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

गंभीर सवालात पर चुप्पी विधायक का यह बयान सुनकर वहां मौजूद पत्रकार भी निरुत्तर हो गए। सवाल यह उठता है कि जिस व्यक्ति को यह तक नहीं पता कि वह किस समिति का सदस्य है और उसका काम क्या है, वह पर्यावरण और प्रदूषण जैसे तकनीकी और संवेदनशील मुद्दों पर राज्य को क्या दिशा देगा?

सरकारी पद या महज दिखावा? जानकारों का मानना है कि ऐसी संसदीय समितियों का गठन केवल माननीयों को उपकृत करने और उन्हें सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए किया जाता है। राज्य में विधायी कार्यों में तेजी लाने के लिए 19 संसदीय समितियां बनी हैं, लेकिन सदस्यों की ऐसी अनभिज्ञता यह साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि राजनीतिक रसूख को संतुष्ट करना है।

निष्कर्ष अनंत सिंह का यह बयान केवल एक मजाक बनकर नहीं रह गया है, बल्कि यह बिहार की संसदीय समितियों की हकीकत को बयां करता है। जब समिति के सदस्य ही अपनी जिम्मेदारी से अनजान हों, तो पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य केवल कागजों तक ही सीमित रहने की संभावना है।

पर्यावरण समिति के सदस्य बनाने के सवाल पर अनंत सिंह का जवाब#AnantSingh pic.twitter.com/ksVmgEWw22

— NDTV India (@ndtvindia) April 2, 2026