यूपी में जनगणना पर छिड़ा घमासान: सपा विधायक ने उठाए जातीय गणना को लेकर सवाल
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देशभर में जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। हालांकि, जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश में इसे लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस प्रक्रिया में जाति आधारित सवालों को शामिल न किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है।

सपा की मांग: पहले चरण से ही हो जातीय गणना

सपा के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनगणना में 33 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें जातिगत आधार का कहीं जिक्र नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि सपा शुरू से ही जातीय जनगणना की मांग करती रही है। पार्टी का मानना है कि जब तक जातिगत आंकड़े सामने नहीं आएंगे, तब तक सरकार समाज के हर वर्ग के लिए सही नीतियां नहीं बना पाएगी। सपा के अनुसार, देश में सामाजिक समरसता और विकास के लिए जातीय जनगणना अनिवार्य है।

डिजिटल होगी जनगणना, मिलेगा ‘स्व-गणना’ का विकल्प

इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसमें मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। डेटा एंट्री से लेकर सत्यापन और निगरानी तक का काम ऑनलाइन होगा।

सबसे बड़ा बदलाव स्व-गणना (Self-Enumeration) का विकल्प है। नागरिक खुद भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना डेटा दर्ज करा सकेंगे। जनगणना अधिकारी कुल 33 सवालों के जरिए लोगों से जानकारी जुटाएंगे।

यूपी में कब और कैसे होगा काम?

उत्तर प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है:

बहरहाल, विपक्ष के विरोध और जातीय जनगणना की मांग ने इस प्रक्रिया को एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में तब्दील कर दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार आगामी चरणों में इस पर क्या रुख अपनाती है।

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