बिहार का खनन राजस्व: 50 हजार रेड के बाद भी लक्ष्य से ढेर , जुर्माने के हिसाब पर मंत्री मौन
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पटना की रिपोर्ट

बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग के लिए ताजा आंकड़े चिंताजनक हैं। विभाग इस बार राजस्व वसूली के अपने तय लक्ष्य को हासिल करने में पिछड़ गया है। पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन को देखें, तो यह वर्ष सबसे निराशाजनक रहा है।

लक्ष्य से दूर, राजस्व में सुस्ती वर्ष 2024-25 में विभाग ने 3850 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसके मुकाबले केवल 3592 करोड़ रुपये ही खजाने में आ सके। यह कुल लक्ष्य का महज 93% है। पिछले साल विभाग ने 3500 करोड़ के लक्ष्य के सामने 3536 करोड़ रुपये अर्जित किए थे, जो इस साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन था।

50 हजार छापेमारी, फिर भी परिणाम बेअसर विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ सख्ती का दावा करते हुए एक साल में 50 हजार से अधिक छापेमारी की है। इस दौरान 2727 एफआईआर दर्ज की गईं और 6214 वाहनों को जब्त कर 82.06 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। बावजूद इसके, अवैध खनन और दूसरे राज्यों से आने वाली सामग्री के कारण राजस्व पर बुरा असर पड़ा है।

जुर्माने के हिसाब पर चुप्पी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग के पास जुर्माने की वसूली का स्पष्ट ब्योरा नहीं है। नियमानुसार, अवैध खनन में लगे वाहनों पर 1 से 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मंत्री विजय कुमार सिन्हा और निदेशक मनेश कुमार मीणा से कुल वसूले गए जुर्माने की विस्तृत जानकारी मांगी गई, तो वे कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।

बदलाव की तैयारी: अब ट्रांजिट पास अनिवार्य राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए विभाग अब नई रणनीति अपना रहा है। दूसरे राज्यों से बिहार में आने वाले बालू और पत्थर के लिए ट्रांजिट पास को अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग को उम्मीद है कि इस सख्ती से राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

मंत्री का दावा: बंदूक नहीं, अब रोजगार का जरिया मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने माफियाओं के वर्चस्व को खत्म कर विभाग को रोजगार और राजस्व से जोड़ा है। उन्होंने माना कि ओवरलोडिंग रोकने के कारण कई संवेदकों ने टेंडर सरेंडर किए हैं, जिससे राजस्व पर असर पड़ा है। उन्होंने जल्द ही नए पत्थर खनन पट्टे जारी करने का वादा किया है, ताकि राज्य की निर्भरता दूसरे प्रदेशों पर कम हो सके।

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