हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार (21 मार्च) को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अपने चौथे बजट में सीएम सुक्खू ने आम जनता, किसानों और पशुपालकों को बड़ी राहत देने का प्रयास किया है।

बजट सत्र में भारी हंगामा बजट भाषण की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बीजेपी पर राज्य के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिस पर सदन में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी।

वैश्विक तनाव और महंगाई पर चिंता सीएम ने अपने संबोधन में अंतरराष्ट्रीय हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन वैश्विक संघर्षों के कारण एलपीजी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका सीधा बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है।

किसानों और मछुआरों के लिए सौगात सुक्खू सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बड़ी बढ़ोतरी की है:

• हल्दी: 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलो।
• जौ और गेहूं: 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो (प्राकृतिक)।
• मक्की: 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो (प्राकृतिक)।

इसके अलावा, पहली बार मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू की गई है, जिसके तहत जलाशयों की मछली 100 रुपये प्रति किलो के MSP पर खरीदी जाएगी।

गरीब परिवारों को सीधा लाभ बजट में राज्य के अति गरीब परिवारों पर विशेष ध्यान दिया गया है:

• मुफ्त बिजली: 1 लाख अति गरीब परिवारों को अब प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।
• आर्थिक सहायता: इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत 1 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाएगी।

पशुपालकों के लिए प्रोत्साहन दुग्ध उत्पादकों के लिए सरकार ने अपनी दूध प्रोत्साहन योजना को जारी रखने का संकल्प दोहराया है। इसके तहत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दूध बेचने वाले किसानों को 3 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में भेजी जा रही है।

इस बजट के जरिए सुक्खू सरकार ने समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने और राज्य की गिरती आर्थिक स्थिति को संभालने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।

अब प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी का MSP 90 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की।

इससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित और स्थिर मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में सुधार होगा और वे प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। pic.twitter.com/CeQGL2ikD7

— CMO HIMACHAL (@CMOFFICEHP) March 21, 2026