नेशनल डेस्क: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। गैस की किल्लत से जूझ रहे बाजार को संभालने के लिए सरकार ने राज्यों के कोटे में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह आदेश 23 मार्च 2026 से प्रभावी हो जाएगा।

किन व्यवसायों को मिलेगी प्राथमिकता? मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त गैस आपूर्ति का लाभ उन क्षेत्रों को मिलेगा जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े हैं। इसमें होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, औद्योगिक कैंटीन और डेयरी जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयां शामिल हैं। साथ ही, सामुदायिक रसोइयों और सरकारी रियायती कैंटीनों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया गया है।

कोटा बढ़कर 50% तक पहुंचा गैस संकट के दौरान राज्यों को मिलने वाला व्यावसायिक एलपीजी कोटा काफी कम हो गया था, जो पहले मात्र 20 प्रतिशत तक सीमित था। हाल ही में इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। अब ताजा घोषणा के बाद कुल आवंटन बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जिससे बाजार में गैस की कमी की समस्या खत्म होने की उम्मीद है।

पंजीकरण और PNG की अनिवार्यता सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बढ़े हुए कोटे का लाभ लेने के लिए व्यावसायिक उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। उपभोक्ताओं को अपना वार्षिक उपभोग और उपयोग का विस्तृत ब्योरा देना होगा।

इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ी गई है। अतिरिक्त कोटा तभी मिलेगा जब उपभोक्ता पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के लिए आवेदन करेगा। इसके लिए उन्हें स्थानीय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कालाबाजारी पर होगी सख्त निगरानी मंत्रालय ने सभी राज्यों को गैस की कालाबाजारी रोकने के कड़े निर्देश दिए हैं। प्रशासन से कहा गया है कि वे आपूर्ति श्रृंखला पर कड़ी निगरानी रखें ताकि गैस का दुरुपयोग न हो सके। सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए स्थानीय निकायों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

Dr Neeraj Mittal, Secretary of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, writes to all State/UT Chief Secretaries

I wish to now inform you that w.e.f 23.3.26 till further notification, another 20% is being allotted to the State, which would take the overall allocation to 50% of… pic.twitter.com/lc6zHVnLC5

— ANI (@ANI) March 21, 2026