हर परिवार को सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2500 रुपये! तेजस्वी के 20 बड़े वादे
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महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे तेजस्वी का प्रण नाम दिया गया है। इसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं।

घोषणा पत्र में 20 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, जिनका लक्ष्य बिहार के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

विधवाओं और वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1500 रुपये मासिक दिए जाएंगे।

युवाओं को राहत देते हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा शुल्क माफ किया जाएगा।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी अनुमंडलों में महिला कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।

शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके गृह जिले के 70 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा।

किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाएगी।

माई-बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाया जाएगा।

अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किए जाएंगे।

मनरेगा में दैनिक मजदूरी को 255 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया जाएगा।

अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और दिव्यांग पेंशन 3000 रुपये होगी।

आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाई जाएगी।

महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 2000 नई बिजली बसें खरीदी जाएंगी।

आशा और आशा फैसिलिटेटर को संविदा कर्मी का दर्जा देकर मासिक मानदेय 10000 रुपये किया जाएगा।

विद्यालय रसोइयों और ममता कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 6000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।

स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए न्यूनतम 12000 रुपये मासिक मानदेय और स्थायीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा।

महागठबंधन का मानना है कि ये घोषणाएं बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगी और हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेंगी।

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