तेजस्वी का घोषणा पत्र: महिलाओं को 30 हजार, 20 प्रण, राहुल से आगे!
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महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण पत्र जारी कर दिया है। इस बार, राजद नेता तेजस्वी यादव के 20 प्रणों पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

घोषणा पत्र के पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर होने के बावजूद, तेजस्वी का फोटो बड़ा और केंद्र में है, जो महागठबंधन की कमान उनके हाथों में होने का संकेत दे रहा है।

बिहार को नंबर 1 बनाने का रोडमैप, 20 महीने में हर परिवार को सरकारी नौकरी, महिलाओं के लिए 30 हजार मासिक सैलरी, और 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने का वादा इस घोषणा पत्र को खास बनाते हैं।

महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, राजद, वाम दल और वीआईपी शामिल हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश कर रहा है, जबकि राहुल गांधी 29 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर-दरभंगा में संयुक्त रैलियां करेंगे।

तेजस्वी प्रण पत्र के 10 मुख्य अंश और महिलाओं-युवाओं के लिए किए गए विशेष वादे बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं।

घोषणा पत्र में सबसे बड़ा ऐलान यह है कि 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए 20 दिन में कानून बनाया जाएगा।

युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मियों, पुरानी पेंशनधारियों, किसानों और गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, साथ ही कानून व्यवस्था सुधारने, प्रवास रोकने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया गया है।

घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया है, खासकर EBC (36% वोट बैंक) को लुभाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून: SC-ST एक्ट जैसा कानून EBC के लिए बनाया जाएगा। EBC आरक्षण बढ़ोतरी: पंचायत-नगर निकाय चुनावों में 20% से 30% आरक्षण मिलेगा। 50% आरक्षण सीमा खत्म करने की मांग की गई है, जिससे OBC-SC-ST-EBC को फायदा होगा।

सरकारी नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल सिस्टम बंद किया जाएगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। EBC सूची की समीक्षा के लिए एक विशेष कमेटी बनेगी।

भूमिहीन EBC-SC-ST-OBC परिवारों को गांव में 5 डिसमिल और शहर में 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का 50% EBC-SC-ST-OBC बच्चों के लिए होगा।

₹25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में वंचित वर्गों को 50% हिस्सेदारी मिलेगी। राज्य के निजी कॉलेज-यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण मॉनिटरिंग के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण बनेगा।

महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। जीविका दीदियों की सैलरी 30 हजार रुपये करने और BETI-MAA योजनाएं लॉन्च करने की बात कही गई है।

जीविका दीदियों की सैलरी ₹10,000 से ₹30,000 की जाएगी और 2 साल का ब्याज माफ किया जाएगा। सभी कैडर को ₹5 लाख का बीमा मिलेगा। संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

MAA योजना (मकान, अन्न, आमदनी) और BETI योजना (बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इनकम) महिलाओं और बेटियों के लिए शुरू की जाएंगी।

पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा और पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन मिलेगी। पंचायत प्रतिनिधियों को ₹50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। PDS डीलर्स का मानदेय और कमीशन बढ़ाया जाएगा।

कारीगरों जैसे नाई, कुम्हार, लोहार को 5 साल में ₹5 लाख की सहायता दी जाएगी। किसानों के लिए MSP गारंटी और सिंचाई पर फोकस किया जाएगा।

तेजस्वी ने NDA पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास न CM चेहरा है और न घोषणा पत्र, केवल नकारात्मकता है। उन्होंने सोशल जस्टिस और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही।

राहुल गांधी 29 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर-दरभंगा में रैलियां करेंगे। चुनाव 6-11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। क्या तेजस्वी प्रण बिहार की राजनीति पलट देगा, यह तो मतदाता ही तय करेंगे।

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