जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लैंड रेगुलराइजेशन बिल को लेकर उमर अब्दुल्ला की सरकार पर तीखा हमला बोला है।

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी की वह धमकी जिसमें उसने पीडीपी के लैंड रेगुलराइजेशन बिल को, जिसे वो लैंड जिहाद बिल कहती थी, पारित होने से रोकने की बात कही थी, उसे आज सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने ही पूरा कर दिया है।

पीडीपी मुखिया ने कहा कि मुख्यमंत्री, जिन्होंने पहले भरोसा दिलाया था कि उनके नेतृत्व में पीडीपी की किसी भी जनहितैषी पहल में कोई बाधा नहीं आएगी, एक बार फिर अपने वादे से पलट गए हैं। यह उनकी अधूरी गारंटियों और वादों की बढ़ती सूची में एक और यू-टर्न है।

उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि गरीबों के सिर पर छत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए विधेयक को अब भूमि हड़पने के रूप में दिखाया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि इसे उसी सदन ने खारिज कर दिया जिस पर इन लोगों ने भारी भरोसा किया था और जिसे बमुश्किल एक साल पहले ही चुना था।

दरअसल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी विधायक वहीद पारा द्वारा पेश किए गए उस बिल को नामंजूर कर दिया, जिसमें राज्य और खाचरिय की जमीन पर मालिकाना हक को मान्यता देने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार अवैध कब्ज़े को वैध नहीं बना सकती है।

सीएम उमर ने वहीद पारा से विधेयक वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कदम मौजूदा कानूनों के खिलाफ होगा और उनकी सरकार कब्जे को वैध नहीं बना सकती।

पीडीपी विधायक ने विधेयक वापस लेने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार इसे राजनीतिक वजहों से खारिज कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी इसे लैंड जिहाद कहती है और सरकार को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है।

इसके जवाब में सीएम उमर ने कहा कि अगर वो बीजेपी से डरते तो पीडीपी की तरह उनसे हाथ मिला लेते, जैसे पीडीपी ने 2014 में किया था।

The BJP’s threat to block the passage of the PDP’s land regularisation (anti-bulldozer) bill which they branded as the “Land Jihad Bill” was fulfilled today, ironically, by the ruling NC government itself. The Chief Minister, who had earlier assured that any pro people… pic.twitter.com/PcHGoXPTlU

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 28, 2025