पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संपत्ति कर का नोटिस, राजनीतिक हलचल
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रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायपुर नगर निगम ने उनके पुराने सरकारी आवास के लिए संपत्ति कर का नोटिस भेजा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।

यह नोटिस उस बंगले के लिए जारी किया गया है जो उनके मुख्यमंत्री रहते पाटन सदन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह आवास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कुनकुरी सदन बन चुका है।

नगर निगम ने बघेल को 7,258 रुपए का कर भुगतान करने का नोटिस भेजा है।

इस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चुटीला पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को 7,258 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ! वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन को मैंने पौने दो साल पहले ही खाली कर दिया था, आज विष्णुदेव सरकार ने मुझे नोटिस भेजा है।

बघेल ने आगे कहा कि भले ही यह नोटिस अवैध हो, लेकिन फिर भी वह मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार कुनकुरी सदन का भी टैक्स मांगेगी।

बघेल का कहना है कि सरकारी आवास खाली कर देने के बाद उन पर कर वसूली करना अनुचित है, क्योंकि सरकारी नियमों के तहत ऐसे आवासों पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता।

रायपुर नगर निगम के कमिश्नर विश्वदीप ने कहा कि वे मामले की पूरी जांच करेंगे और आवश्यक जानकारी एकत्र कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर वसूली की प्रक्रिया नियमानुसार ही की जाएगी और किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार लिया जाएगा।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला प्रशासनिक स्तर पर हुई चूक हो सकती है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ तेज होना स्वाभाविक है।

यह मामला प्रशासनिक स्तर पर जांच के दायरे में है, लेकिन राजनीतिक विमर्श में इसकी गूँज तेज हो चुकी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इसे अपने-अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिससे यह मुद्दा आगामी दिनों में और अधिक चर्चा में रह सकता है।

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