वाजपेयी सरकार में प्रतिबंधों से भारत कैसे उभरा: सुधांशु त्रिवेदी ने टैरिफ युद्ध के बीच बताया
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बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम संवाद में टैरिफ युद्ध और भारत पर इसके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दुनिया में टैरिफ को लेकर झगड़ा है और आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर कंफ्यूजन है।

त्रिवेदी ने जोर देकर कहा कि भारत चुनौतियों से डरता नहीं है, बल्कि उनसे निपटता है। उन्होंने अतीत के अनुभवों का उदाहरण देते हुए वर्तमान स्थिति को समझाया।

उन्होंने 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का जिक्र किया। उस समय, कई बुद्धिजीवियों ने दावा किया था कि सरकार देश को बर्बाद कर रही है, क्योंकि भारत के पास न तो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर था, न ही फाइनेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर, और कोई भी भारत में निवेश करने को तैयार नहीं था।

हालांकि, त्रिवेदी ने याद दिलाया कि दो साल से भी कम समय में, मार्च 2000 में, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर आए। उन्होंने सवाल किया कि दो साल के भीतर ऐसा क्या हुआ जो हालात बदल गए।

त्रिवेदी ने वाजपेयी सरकार के दौरान उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उस समय, जब कोई भी भारत में निवेश करने को तैयार नहीं था, तो सरकार ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किया, जिसका लक्ष्य 5 बिलियन डॉलर जुटाना था, लेकिन 5.2 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए। यह धन एनआरआई और विदेशी व्यापारियों द्वारा निवेश किया गया था।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपदा को अवसर में बदलने की कला प्रधानमंत्री मोदी को आती है और अतीत में भी इसे दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि 1998 और 2000 के बीच, वाजपेयी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि अब धन उपलब्ध था।

त्रिवेदी ने कहा कि आज जिनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर उस दौर में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई होती, मगर सभी ने मिलकर काम किया।

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