जिन सरकारी अफसरों को हर बैठक में बैठने के पांच हजार रुपए या उससे अधिक राशि दी जाती थी अब उन्हें बैठकों पर जाने पर अलग से भत्ता नहीं मिलेगा। सरकारी संस्थानों को आदेश जारी किया गया कि वह सरकारी अफसरों को अब यह भत्ता देना बंद करें। जबकि निजी संस्थानों को कहा गया है कि इस राशि को अफसर के नाम पर नहीं बल्कि सरकार के नाम पर जारी करें। मंत्रालयों के संयुक्त सचिव सचिव निदेशक दर्जनों संस्थान सरकारी कार्मिकों को यह भत्ता देना बंद कर दें।