विदेशों में AI डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर ट्रंप की सर्जिकल स्ट्राइक , भारी टैक्स की चेतावनी
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकनीकी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अमेरिकी कंपनियों को साफ संदेश दिया है। ट्रंप का कहना है कि अब कोई भी अमेरिकी कंपनी विदेशों में AI डेटा सेंटर स्थापित करके देश के हितों से समझौता नहीं कर सकेगी।

चीन को फायदा पहुंचाने वाला निवेश अब बर्दाश्त नहीं ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका अपने डेटा सेंटर से जुड़े निवेश को बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। उनका तर्क है कि विदेशों में बुनियादी ढांचा तैयार करने से सीधे तौर पर चीन को लाभ मिल रहा है। इसे रोकने के लिए ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी है कि जो कंपनियां देश से बाहर ऐसी सुविधाएं बनाएंगी, उन्हें सख्त आर्थिक दंड और भारी टैक्स का सामना करना पड़ेगा।

स्थानीय निवेश पर ट्रंप का जोर राष्ट्रपति ने अमेरिकी समुदायों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों का स्वागत करें। ट्रंप चाहते हैं कि AI परियोजनाओं से होने वाला आर्थिक लाभ सीधे स्थानीय नागरिकों तक पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि तकनीक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी ये परियोजनाएं अमेरिका के भीतर ही विकसित हों, ताकि देश की बढ़त बरकरार रहे।

अभी नियमों पर है संशय हालांकि ट्रंप ने इन नई पाबंदियों या भारी टैक्स के नियमों के बारे में अभी विस्तृत खुलासा नहीं किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रशासन में अभी इस पर आधिकारिक चर्चा होनी बाकी है। फिर भी, उनका रुख स्पष्ट है—कंपनियों को अब घरेलू निवेश को प्राथमिकता देनी होगी।

चीन के साथ सुरक्षा नियमों पर बनी सहमति तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच, ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई अपनी हालिया बातचीत का भी उल्लेख किया। दोनों देश AI के सुरक्षित विकास और इसके इस्तेमाल के लिए साझा नियम बनाने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप के अनुसार, अमेरिका और चीन वर्तमान में इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं, और दोनों के बीच सुरक्षा को लेकर सहयोग जरूरी है।

चिप निर्माण और पुरानी गलतियों से सबक ट्रंप ने चिप निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकों के विदेशों में शिफ्ट होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पहले की गलतियों के कारण अमेरिका ने अपनी तकनीकी क्षमता और आर्थिक मजबूती खोई है। अब उनका प्रशासन सेमीकंडक्टर और AI जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में ‘अमेरिका फर्स्ट’ की नीति को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए तैयार है।

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