महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अब आयकर विभाग के रडार पर, 2 लाख से ज्यादा का कैश लेनदेन पड़ा महंगा
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महाराष्ट्र में जमीन और संपत्ति की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान 2 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन छुपाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी जानकारी सीधे आयकर विभाग को दी जाएगी।

i-Sarita सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव राज्य सरकार ने अपने i-Sarita सिस्टम में तकनीकी बदलाव किए हैं। अब रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता के बीच हुए लेनदेन का पूरा ब्यौरा अलग-अलग दर्ज किया जाएगा। इसमें नकद और चेक (चेक/डिजिटल) भुगतान का स्पष्ट हिसाब-किताब रखा जाएगा।

हर महीने होगी रिपोर्टिंग नई व्यवस्था के तहत, राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को हर महीने की 5 तारीख तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस (SFT) की रिपोर्ट आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट में खरीदार और विक्रेता का नाम, पैन (PAN) नंबर, कुल सौदे की रकम और नकद भुगतान का सटीक विवरण शामिल होगा।

एक-एक पाई का रखा जाएगा हिसाब यदि किसी संपत्ति के सौदे में एक से अधिक खरीदार या विक्रेता शामिल हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आई नकद राशि का ब्यौरा अलग से दर्ज होगा। इससे मैन्युअल रिकॉर्ड की निर्भरता खत्म होगी और सरकारी डेटाबेस पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और भारी जुर्माना यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 16 अप्रैल 2025 के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत, 2 लाख रुपये से अधिक नकद लेना पहले से ही प्रतिबंधित है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो धारा 271DA के तहत उसे प्राप्त नकद राशि के बराबर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य अचल संपत्ति के क्षेत्र में काले धन के प्रवाह पर लगाम लगाना और टैक्स चोरी को रोकना है। आने वाले समय में यह व्यवस्था प्रॉपर्टी बाजार में बड़े बदलाव ला सकती है।

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